एकैछिन् लोड हुदैछ
एकैछिन् लोड हुदैछ
सूचीबद्ध उम्मेदवार अझै आधिकारिक छैन। अन्तिम सूची निर्वाचन आयोगको प्रकाशित सूची अनुसार परिवर्तन हुन सक्छ।
महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय, राजनीतिक र स्थानीय मुद्दाहरूमा उम्मेदवारहरूको विचार तुलना गर्नुहोस्
यस तुलनामा देखाइएका केही जवाफहरू उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रतिक्रियाको सट्टा दलको घोषणापत्रमा आधारित हुन सक्छन्।
उम्मेदवारले आफ्नो जवाफ उपलब्ध नगराएकोले केही जवाफहरू दलको घोषणापत्रबाट स्वचालित रूपमा भरिएका हुन्।
थप जान्नुहोस्“संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र सुधारको प्रस्ताव।”
“नेपाली कांग्रेस संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख संरक्षक हो।”
“राजतन्त्रको कुनै प्रस्ताव छैन।”
“राजतन्त्र पुनःस्थापनाको स्पष्ट विरोध।”
“प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव।”
“संसदीय लोकतन्त्रप्रति दृढ प्रतिबद्धता।”
“संघीयता खारेज होइन, पुनर्संरचना।”
“संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको समर्थन।”
“प्रदेश संख्या घटाउने स्पष्ट प्रस्ताव छैन।”
“प्रदेश संख्या परिवर्तनबारे स्पष्ट प्रस्ताव छैन।”
“प्रदेश संरचनामा कटौती र पुनर्संरचना।”
“संरचना घटाउनेभन्दा कार्यक्षमता सुधारमा जोड।”
“केही पद खारेज गर्ने प्रस्ताव।”
“कर्मचारी कटौतीभन्दा सुधारमा जोड।”
“प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीद्वारा अधिकार सुदृढीकरण।”
“संघीय वित्तीय अधिकार सुदृढ गर्ने समर्थन।”
“प्रत्यक्ष निर्वाचन र गैरदलीय राष्ट्रियसभा।”
“समावेशी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको समर्थन।”
“कार्यकाल सीमा स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“कार्यकाल सीमा सम्बन्धी स्पष्ट प्रस्ताव छैन।”
“राइट टु रिकलको स्पष्ट प्रस्ताव।”
“जवाफदेहिता समर्थन तर रिकल प्रस्ताव छैन।”
“धर्मनिरपेक्ष संविधानअनुसार।”
“धर्मनिरपेक्ष संविधानप्रति दृढ समर्थन।”
“हिन्दु राष्ट्रको समर्थन छैन।”
“हिन्दु राष्ट्र घोषणाको विरोध।”
“सबै धर्मप्रति समान व्यवहार।”
“सबै धर्मप्रति समान व्यवहार।”
“स्पष्ट नीति उल्लेख छैन।”
“धर्म परिवर्तनबारे विशेष कडाइ प्रस्ताव छैन।”
“प्रवास मताधिकार र लगानी अधिकार।”
“प्रवासी नेपालीसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने।”
“विदेशबाट मतदानको व्यवस्था।”
“प्रवासी सहभागिता समर्थन।”
“महिला अधिकार समर्थन।”
“नागरिकतामा लैङ्गिक समानता।”
“सन्तुलित दृष्टिकोण।”
“सन्तुलित दृष्टिकोण।”
“वार्षिक ५० लाखसम्म कर छुट।”
“निजी क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना।”
“नागरिक शेयर र निजी सहभागिता।”
“मिश्रित अर्थतन्त्रको समर्थन।”
“अप्रभावकारी संस्थान सुधार।”
“सार्वजनिक संस्थान सुधार।”
“उच्च करबारे स्पष्ट नीति छैन।”
“प्रगतिशील कर प्रणालीको समर्थन।”
“करुणा कोष र समावेशी कोष।”
“सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम।”
“दोस्रो स्टक मार्केट स्थापना।”
“विदेशी लगानी आकर्षण।”
“सन्तुलित लगानी नीति।”
“सन्तुलित लगानी नीति।”
“स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“श्रमिक अधिकारको समर्थन।”
“रासायनिक मल कारखाना स्थापना।”
“किसान प्रोत्साहन नीति।”
“स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“सन्तुलित कृषि व्यापार नीति।”
“भूमिसुधार स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“भूमि समानता समर्थन तर कट्टर पुनर्वितरण होइन।”
“सहकारीबारे स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“सहकारी आन्दोलन समर्थन।”
“३ वर्ष अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा।”
“शिक्षा प्राथमिकता।”
“प्रधानमन्त्री कुलपति हटाउने प्रस्ताव।”
“नियमन आवश्यक।”
“सीप तालिमका लागि १ अर्ब कोष।”
“सीपमूलक शिक्षा विस्तार।”
“विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य।”
“संस्थागत सुधार समर्थन तर स्पष्ट संरचनागत परिवर्तन प्रस्ताव छैन।”
“प्रत्येक प्रदेशमा ७५० शय्याको अस्पताल।”
“सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच।”
“राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा स्थापना।”
“स्वास्थ्य सेवामा नियमन।”
“सार्वजनिक स्वास्थ्य विस्तार।”
“राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा विस्तार।”
“३३% महिला उम्मेदवार अनिवार्य।”
“समावेशी लोकतन्त्रको दृढ समर्थन।”
“राष्ट्रिय समानुपातिक समावेशी आयोग।”
“आरक्षण पुनर्संरचना सम्बन्धी स्पष्ट योजना छैन।”
“स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“स्पष्ट धारणा उल्लेख छैन।”
“समावेशी नीति।”
“जातीय विभेद विरुद्ध समर्थन।”
“संवैधानिक परिषद खारेज।”
“कानूनको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण।”
“सम्पत्ति पारदर्शिता प्रतिबद्धता।”
“सम्पत्ति पारदर्शिता समर्थन।”
“राइट टु रिजेक्ट प्रस्ताव।”
“नो-भोट सम्बन्धी स्पष्ट प्रस्ताव छैन।”
“सन्तुलित परराष्ट्र नीति।”
“सन्तुलित परराष्ट्र नीति।”
“सैन्य गठबन्धन समर्थन छैन।”
“स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति।”
“नागरिक शेयर ग्यारेन्टी।”
“राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता।”
“एकल प्रयोग प्लास्टिक प्रतिबन्ध।”
“वातावरणीय जिम्मेवारी।”
“ऊर्जा विकास प्राथमिकता।”
“जलविद्युत विकास तर वातावरणीय सन्तुलन।”
“स्थानीय जवाफदेहिता।”
“स्थानीय जवाफदेहिता।”
“डिजिटल भुक्तानी आधुनिकीकरण।”
“वित्तीय आधुनिकीकरण।”
“प्रवासी लगानी प्रोत्साहन।”
“वैश्विक आर्थिक सहभागिता।”
“विद्युतीय मतदान र डिजिटल प्रशासन।”
“डिजिटल आधुनिकीकरण।”
“पारदर्शिता नीति।”
“संस्थागत पारदर्शिता।”
“संस्थागत सुधार।”
“सन्तुलित नियमन।”
“वार्षिक ३ खर्ब पर्यटन आम्दानी लक्ष्य।”
“पर्यटनमार्फत समृद्धि र रोजगारी।”
“हरेक वडामा खेलमैदान निर्माण।”
“खेल पूर्वाधारबारे स्पष्ट प्राथमिकता उल्लेख छैन।”