लोड हुँदैछ...
एकैछिन् लोड हुदैछ
एकैछिन् लोड हुदैछ
सूचीबद्ध उम्मेदवार अझै आधिकारिक छैन। अन्तिम सूची निर्वाचन आयोगको प्रकाशित सूची अनुसार परिवर्तन हुन सक्छ।
महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय, राजनीतिक र स्थानीय मुद्दाहरूमा उम्मेदवारहरूको विचार तुलना गर्नुहोस्
यस तुलनामा देखाइएका केही जवाफहरू उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रतिक्रियाको सट्टा दलको घोषणापत्रमा आधारित हुन सक्छन्।
उम्मेदवारले आफ्नो जवाफ उपलब्ध नगराएकोले केही जवाफहरू दलको घोषणापत्रबाट स्वचालित रूपमा भरिएका हुन्।
थप जान्नुहोस्“संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र सुधारको प्रस्ताव।”
“रास्वपा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ढाँचाभित्र काम गर्छ।”
“राजतन्त्रको कुनै प्रस्ताव छैन।”
“राजतन्त्र पुनःस्थापनाको समर्थन छैन।”
“प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव।”
“संसदीय प्रणाली परिवर्तनबारे स्पष्ट प्रस्ताव छैन।”
“संघीयता खारेज होइन, पुनर्संरचना।”
“संघीयता खारेज गर्ने प्रस्ताव छैन।”
“प्रदेश संख्या घटाउने स्पष्ट प्रस्ताव छैन।”
“प्रदेश संख्या घटाउनेबारे स्पष्ट धारणा छैन।”
“प्रदेश संरचनामा कटौती र पुनर्संरचना।”
“सानो र प्रभावकारी शासनको पक्षमा।”
“केही पद खारेज गर्ने प्रस्ताव।”
“अनावश्यक प्रशासन घटाउने पक्षमा।”
“प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीद्वारा अधिकार सुदृढीकरण।”
“जवाफदेहितासहित विकेन्द्रीकरण।”
“प्रत्यक्ष निर्वाचन र गैरदलीय राष्ट्रियसभा।”
“समानुपातिक प्रणाली सुधारको समर्थन।”
“कार्यकाल सीमा स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“शक्ति केन्द्रित हुन नदिन कार्यकाल सीमा आवश्यक।”
“राइट टु रिकलको स्पष्ट प्रस्ताव।”
“नागरिकले जवाफदेही बनाउन सक्ने व्यवस्था।”
“धर्मनिरपेक्ष संविधानअनुसार।”
“धर्मनिरपेक्ष संविधानको समर्थन।”
“हिन्दु राष्ट्रको समर्थन छैन।”
“हिन्दु राष्ट्र घोषणाको समर्थन छैन।”
“सबै धर्मप्रति समान व्यवहार।”
“सबै धर्मप्रति समान व्यवहार।”
“स्पष्ट नीति उल्लेख छैन।”
“स्पष्ट नीति उल्लेख छैन।”
“प्रवास मताधिकार र लगानी अधिकार।”
“वंशज नागरिकताको निरन्तरता समर्थन।”
“विदेशबाट मतदानको व्यवस्था।”
“प्रवास नेपालीलाई मताधिकार।”
“महिला अधिकार समर्थन।”
“समावेशी नागरिकता सुधारको पक्षमा।”
“सन्तुलित दृष्टिकोण।”
“राष्ट्रिय सुरक्षाबारे स्पष्ट प्राथमिकता उल्लेख छैन।”
“वार्षिक ५० लाखसम्म कर छुट।”
“निजी क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना।”
“नागरिक शेयर र निजी सहभागिता।”
“राज्य नियन्त्रणबारे स्पष्ट धारणा छैन।”
“अप्रभावकारी संस्थान सुधार।”
“अप्रभावकारी संरचना सुधार/निजीकरण संकेत।”
“उच्च करबारे स्पष्ट नीति छैन।”
“उच्च करबारे स्पष्ट नीति छैन।”
“करुणा कोष र समावेशी कोष।”
“आय वृद्धि र बीमा विस्तार।”
“दोस्रो स्टक मार्केट स्थापना।”
“विदेशी लगानी आकर्षण प्राथमिकता।”
“सन्तुलित लगानी नीति।”
“विदेशी स्वामित्वबारे स्पष्ट नीति छैन।”
“स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“श्रमिक संघबारे स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“रासायनिक मल कारखाना स्थापना।”
“कृषि प्राथमिक रोजगारी क्षेत्र।”
“स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“आयात प्रतिबन्धबारे स्पष्ट नीति छैन।”
“भूमिसुधार स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“भूमिसुधारबारे स्पष्ट नीति छैन।”
“सहकारीबारे स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“सहकारी केन्द्रित नीति स्पष्ट छैन।”
“३ वर्ष अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा।”
“सार्वजनिक शिक्षाको आमूल सुधार।”
“प्रधानमन्त्री कुलपति हटाउने प्रस्ताव।”
“गुणस्तर सुधारका लागि नियमन।”
“सीप तालिमका लागि १ अर्ब कोष।”
“रोजगारी उन्मुख शिक्षा।”
“विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य।”
“राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य।”
“प्रत्येक प्रदेशमा ७५० शय्याको अस्पताल।”
“शतप्रतिशत स्वास्थ्य बीमा।”
“राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा स्थापना।”
“शुल्क नियमन आवश्यक।”
“सार्वजनिक स्वास्थ्य विस्तार।”
“राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा विस्तार।”
“३३% महिला उम्मेदवार अनिवार्य।”
“समावेशी रोजगारी प्रतिबद्धता।”
“राष्ट्रिय समानुपातिक समावेशी आयोग।”
“नीति पुनरावलोकन आवश्यक।”
“स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“स्पष्ट धारणा उल्लेख छैन।”
“समावेशी नीति।”
“समानता र समावेशी नीति।”
“संवैधानिक परिषद खारेज।”
“भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान।”
“सम्पत्ति पारदर्शिता प्रतिबद्धता।”
“पारदर्शिता प्राथमिकता।”
“राइट टु रिजेक्ट प्रस्ताव।”
“नागरिकद्वारा सजाय स्वीकार।”
“सन्तुलित परराष्ट्र नीति।”
“सन्तुलित परराष्ट्र नीति।”
“सैन्य गठबन्धन समर्थन छैन।”
“सैन्य गठबन्धनबाट टाढा रहने संकेत।”
“नागरिक शेयर ग्यारेन्टी।”
“राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राथमिकता।”
“एकल प्रयोग प्लास्टिक प्रतिबन्ध।”
“सेवा सुधार प्राथमिकता।”
“ऊर्जा विकास प्राथमिकता।”
“१५ हजार मेगावाट लक्ष्य।”
“स्थानीय जवाफदेहिता।”
“स्थानीय जवाफदेहिता।”
“डिजिटल भुक्तानी आधुनिकीकरण।”
“डिजिटल भुक्तानी आधुनिकीकरण।”
“प्रवासी लगानी प्रोत्साहन।”
“डिजिटल भुक्तानी सहज बनाउने।”
“विद्युतीय मतदान र डिजिटल प्रशासन।”
“नियम आधुनिकीकरण आवश्यक।”
“पारदर्शिता नीति।”
“NGO पारदर्शिता आवश्यक।”
“संस्थागत सुधार।”
“स्पष्ट नियमन आवश्यक।”
“वार्षिक ३ खर्ब पर्यटन आम्दानी लक्ष्य।”
“पर्यटन प्राथमिक क्षेत्र।”
“हरेक वडामा खेलमैदान निर्माण।”
“पूर्वाधार विस्तार प्राथमिकता।”
