एकैछिन् लोड हुदैछ
एकैछिन् लोड हुदैछ
सूचीबद्ध उम्मेदवार अझै आधिकारिक छैन। अन्तिम सूची निर्वाचन आयोगको प्रकाशित सूची अनुसार परिवर्तन हुन सक्छ।
महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय, राजनीतिक र स्थानीय मुद्दाहरूमा उम्मेदवारहरूको विचार तुलना गर्नुहोस्
यस तुलनामा देखाइएका केही जवाफहरू उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रतिक्रियाको सट्टा दलको घोषणापत्रमा आधारित हुन सक्छन्।
उम्मेदवारले आफ्नो जवाफ उपलब्ध नगराएकोले केही जवाफहरू दलको घोषणापत्रबाट स्वचालित रूपमा भरिएका हुन्।
थप जान्नुहोस्“रास्वपा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ढाँचाभित्र काम गर्छ।”
“संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र सुधारको प्रस्ताव।”
“राजतन्त्र पुनःस्थापनाको समर्थन छैन।”
“राजतन्त्रको कुनै प्रस्ताव छैन।”
“संसदीय प्रणाली परिवर्तनबारे स्पष्ट प्रस्ताव छैन।”
“प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव।”
“संघीयता खारेज गर्ने प्रस्ताव छैन।”
“संघीयता खारेज होइन, पुनर्संरचना।”
“प्रदेश संख्या घटाउनेबारे स्पष्ट धारणा छैन।”
“प्रदेश संख्या घटाउने स्पष्ट प्रस्ताव छैन।”
“सानो र प्रभावकारी शासनको पक्षमा।”
“प्रदेश संरचनामा कटौती र पुनर्संरचना।”
“अनावश्यक प्रशासन घटाउने पक्षमा।”
“केही पद खारेज गर्ने प्रस्ताव।”
“जवाफदेहितासहित विकेन्द्रीकरण।”
“प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीद्वारा अधिकार सुदृढीकरण।”
“समानुपातिक प्रणाली सुधारको समर्थन।”
“प्रत्यक्ष निर्वाचन र गैरदलीय राष्ट्रियसभा।”
“शक्ति केन्द्रित हुन नदिन कार्यकाल सीमा आवश्यक।”
“कार्यकाल सीमा स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“नागरिकले जवाफदेही बनाउन सक्ने व्यवस्था।”
“राइट टु रिकलको स्पष्ट प्रस्ताव।”
“धर्मनिरपेक्ष संविधानको समर्थन।”
“धर्मनिरपेक्ष संविधानअनुसार।”
“हिन्दु राष्ट्र घोषणाको समर्थन छैन।”
“हिन्दु राष्ट्रको समर्थन छैन।”
“सबै धर्मप्रति समान व्यवहार।”
“सबै धर्मप्रति समान व्यवहार।”
“स्पष्ट नीति उल्लेख छैन।”
“स्पष्ट नीति उल्लेख छैन।”
“वंशज नागरिकताको निरन्तरता समर्थन।”
“प्रवास मताधिकार र लगानी अधिकार।”
“प्रवास नेपालीलाई मताधिकार।”
“विदेशबाट मतदानको व्यवस्था।”
“समावेशी नागरिकता सुधारको पक्षमा।”
“महिला अधिकार समर्थन।”
“राष्ट्रिय सुरक्षाबारे स्पष्ट प्राथमिकता उल्लेख छैन।”
“सन्तुलित दृष्टिकोण।”
“निजी क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना।”
“वार्षिक ५० लाखसम्म कर छुट।”
“राज्य नियन्त्रणबारे स्पष्ट धारणा छैन।”
“नागरिक शेयर र निजी सहभागिता।”
“अप्रभावकारी संरचना सुधार/निजीकरण संकेत।”
“अप्रभावकारी संस्थान सुधार।”
“उच्च करबारे स्पष्ट नीति छैन।”
“उच्च करबारे स्पष्ट नीति छैन।”
“आय वृद्धि र बीमा विस्तार।”
“करुणा कोष र समावेशी कोष।”
“विदेशी लगानी आकर्षण प्राथमिकता।”
“दोस्रो स्टक मार्केट स्थापना।”
“विदेशी स्वामित्वबारे स्पष्ट नीति छैन।”
“सन्तुलित लगानी नीति।”
“श्रमिक संघबारे स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“कृषि प्राथमिक रोजगारी क्षेत्र।”
“रासायनिक मल कारखाना स्थापना।”
“आयात प्रतिबन्धबारे स्पष्ट नीति छैन।”
“स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“भूमिसुधारबारे स्पष्ट नीति छैन।”
“भूमिसुधार स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“सहकारी केन्द्रित नीति स्पष्ट छैन।”
“सहकारीबारे स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“सार्वजनिक शिक्षाको आमूल सुधार।”
“३ वर्ष अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा।”
“गुणस्तर सुधारका लागि नियमन।”
“प्रधानमन्त्री कुलपति हटाउने प्रस्ताव।”
“रोजगारी उन्मुख शिक्षा।”
“सीप तालिमका लागि १ अर्ब कोष।”
“राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य।”
“विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य।”
“शतप्रतिशत स्वास्थ्य बीमा।”
“प्रत्येक प्रदेशमा ७५० शय्याको अस्पताल।”
“शुल्क नियमन आवश्यक।”
“राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा स्थापना।”
“राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा विस्तार।”
“सार्वजनिक स्वास्थ्य विस्तार।”
“समावेशी रोजगारी प्रतिबद्धता।”
“३३% महिला उम्मेदवार अनिवार्य।”
“नीति पुनरावलोकन आवश्यक।”
“राष्ट्रिय समानुपातिक समावेशी आयोग।”
“स्पष्ट धारणा उल्लेख छैन।”
“स्पष्ट उल्लेख छैन।”
“समानता र समावेशी नीति।”
“समावेशी नीति।”
“भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान।”
“संवैधानिक परिषद खारेज।”
“पारदर्शिता प्राथमिकता।”
“सम्पत्ति पारदर्शिता प्रतिबद्धता।”
“नागरिकद्वारा सजाय स्वीकार।”
“राइट टु रिजेक्ट प्रस्ताव।”
“सन्तुलित परराष्ट्र नीति।”
“सन्तुलित परराष्ट्र नीति।”
“सैन्य गठबन्धनबाट टाढा रहने संकेत।”
“सैन्य गठबन्धन समर्थन छैन।”
“राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राथमिकता।”
“नागरिक शेयर ग्यारेन्टी।”
“सेवा सुधार प्राथमिकता।”
“एकल प्रयोग प्लास्टिक प्रतिबन्ध।”
“१५ हजार मेगावाट लक्ष्य।”
“ऊर्जा विकास प्राथमिकता।”
“स्थानीय जवाफदेहिता।”
“स्थानीय जवाफदेहिता।”
“डिजिटल भुक्तानी आधुनिकीकरण।”
“डिजिटल भुक्तानी आधुनिकीकरण।”
“डिजिटल भुक्तानी सहज बनाउने।”
“प्रवासी लगानी प्रोत्साहन।”
“नियम आधुनिकीकरण आवश्यक।”
“विद्युतीय मतदान र डिजिटल प्रशासन।”
“NGO पारदर्शिता आवश्यक।”
“पारदर्शिता नीति।”
“स्पष्ट नियमन आवश्यक।”
“संस्थागत सुधार।”
“पर्यटन प्राथमिक क्षेत्र।”
“वार्षिक ३ खर्ब पर्यटन आम्दानी लक्ष्य।”
“पूर्वाधार विस्तार प्राथमिकता।”
“हरेक वडामा खेलमैदान निर्माण।”